कोरियामा नेपाली कामदारको माग बढ्दो
सोल (दक्षिण कोरिया ), माघ २८ - कोरिया का साना तथा मझौला उद्योगहरूमा नेपाली कामदारको माग प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ । सोलस्थित अध्यागमन विभाग र ईपीएस कार्यालय नेपालबाट प्राप्त तथ्यांकमा गएका तीन वर्षमा नेपाली कामदारको माग बढेको देखिएको हो । यहाँका रोजगारदाताहरूले रोजगार अनुमति प्रणाली -ईपीएस) मार्फत प्रवासी कामदारको माग गर्दै आएका छन् ।
नेपाल र कोरियबीच २००७ मा एमओयूमा हस्ताक्षर भएपछि नेपाली कामदार आउन सुरु गरेका हुन् । प्रथम ईपीएस भाषा परीक्षा उत्तीर्णमध्ये २००७ मा ३ महिलासहित २ सय १८ नेपाली कामदार पहिलो पटक औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रमा आएका थिए ।
प्राप्त तथ्यांकअनुसार यस प्रणालीमार्फत हालसम्म १६ हजार ८ सय ७३ युवाले कोरिया मा रोजगारी पाएका छन् । २०१२ मा सबैभन्दा धेरै ५ हजार ९ सय १७ जना आएका छन् । यो संख्या २०११ को संख्याभन्दा २ हजार १ सय बढी हो । यसमा २ सय २२ महिला कामदार छन् । महिलाको यो संख्या पनि हालसम्मकै धेरै
हो । उक्त तथ्यांकअनुसार २००८ मा २ हजार ५ सय ४२ जना,२००९ मा २ हजार १ सय ७८ जना, २०१० मा २ हजार १ सय ८९ जना र २०११ मा ३ हजार ८ सय २९ जना नेपाली कामदार आएका छन् । यीमध्ये महिला कामदारको संख्या ७ सय ७९ रहेको छ । तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रमा १४ हजार ७ सय ३५ आएका छन् । त्यसपछि कृषि क्षेत्रमा आएका छन् । २००८ बाटै मत्स्यपालन क्षेत्रमा समेत नेपाली कामदार आएका छन् । नेपालमा समुद्र नभएकाले मत्स्यपालन क्षेत्रमा आएकालाई अप्ठेरो पर्ने गरेको कामदारले गुनासो गर्दै आएका छन् ।
थोरै संख्यामा कन्स्ट्रक्सन र सेवा क्षेत्रमा पनि नेपाली कामदार आएका छन् । यहाँका साना तथा मझौला उद्योगमा सबैभन्दा बढी भियतनामी, इन्डोनेसियन, श्रीलंकाली कामदारको माग हुने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । हाइटी, किर्गिस्तान र म्यान्मारका कामदारको माग न्यून रहेको छ ।कोरिया मा कामदार आपूर्ति गर्ने १५ मुलुकमध्ये नेपाल दुई पटक उत्कृष्ट भइसकेको छ ।
रोजगार अनुमति प्रणाली लागू हुनुपूर्व औद्योगिक प्रशिक्षण प्रणालीमार्फत पनि नेपाली कामदार कोरिया आएका थिए । यहाँको साना तथा मझौला उद्योगहरूमा प्रवासी मजदुर आवश्यक पर्न थालेपछि १९९३ देखि विभिन्न मुलुकका कामदार यहाँ आउने गर्दथे । यसअन्तर्गत लुम्बिनी र मुनड्रप्स ओभरसिजमार्फत करिब ३ हजार नेपाली युवा रोजगारीमा आएका थिए । यस प्रणालीमा दलालबाट कामदार ठगिएकाले स्वदेशी मजदुरसरह सेवा र सुविधा दिने भन्दै सरकारले २००४ को अगस्टबाट रोजगार अनुमति प्रणाली लागू गरेको थियो ।
कोटा थप्न दूतावासको आग्रह