कोरियाले रोजगारदाताको वर्गीकरण गर्ने प्रक्रिया टुंग्याएर मात्र नयाँ श्रम सम्झौता दिन्छ । त्यहाँको रोजगार मन्त्रालयले जनवरी २५ सम्मको म्याद तोकेर रोजगारदातासँग कारोबारसहितको निवेदन माग गरेको छ । त्यसपछि मन्त्रालयले विदेशी कामदार लिन सक्ने नसक्ने रोजगारदातालाई वर्गीकरण गर्नेछ । कोरिया लगेर समयमा पारिश्रमिक दिन नसक्ने रोजगारदाता धेरै रहेकाले वर्गीकरण गर्न लागिएको ईपीएस कोरिया शाखाले जनाएको छ । वर्गीकरणमा पर्ने रोजगारदाताले मात्रै विदेशी कामदार माग गर्न सक्नेछन् ।
कोरिया सरकारले फेब्रुअरी १३ भित्र वर्गीकरण सकेर लगत्तै नयाँ श्रम सम्झौता दिन सुरु गर्नेछ । शाखाका अनुसार फेब्रुअरी १४ देखि कृषि र १८ देखि औद्योगिक क्षेत्रतर्फको सम्झौता आउन सुरु हुनेछ ।
कोरियाले २०१३ मा नेपालगायत १५ मुलुकबाट ६५ हजार विदेशी कामदार लिने घोषणा गरेको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा ४६ हजार, कृषिमा ९ हजार कामदारको कोटा छुट्ट्याएको छ । १० हजार कोरिया बसी फर्केका विदेशी कामदारलाई मात्र दिइनेछ । तर, यो वर्ष नेपालबाट कति कामदार लिने भन्ने भन्ने कुरा रोजगारदातामै निर्भर रहेको शाखाले जनाएको छ । कोरिया पुगिसकेका कामदारको कार्यसम्पादन र इमान्दारितामा निर्भर हुने शाखाको भनाइ छ ।
नेपालीमा एक कम्पनीबाट अर्काे कम्पनी परिवर्तन गर्ने तथा गैरकानुनी ढंगबाट बस्ने प्रवृत्ति भए माग घट्नसक्छ । सन् २०११ मा कोरियाले १५ हजार ६ सय ७८ नेपालीलाई रोस्टरमा राखेको थियो । तीमध्ये २०१२ मा ६ हजार ३ सयमात्र कोरिया पुगेका छन् । अझै पनि ९ हजारभन्दा बढी कामदार रोस्टरमै छन् ।
कोरिया नेपालको आकर्षक श्रम गन्तव्य मुलुक हो । त्यहाँ मासिक पारिश्रमिक ७० हजार रुपैयाँभन्दा बढी हुन्छ ।
( कारोवार)
